अंगणवाडी सेविकांच्या लढ्याला मोठे यश! योजनाबाह्य कामांच्या सक्तीतून राज्य शासनाकडून सुटका

अमळनेर (लोकमन न्यूज प्रतिनिधी : अनिल चौधरी, निंब) : राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या हक्कासाठीच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदितीताई तटकरे यांनी २७ मार्च २०२६ रोजी आपल्या स्वाक्षरीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयानुसार, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर योजनाबाह्य कामांचा बोजा टाकू नये आणि त्यांना मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून सक्तीने नेमणूक देऊ नये. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील लाखो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून योजनाबाह्य कामे काढून घेण्याची मागणी गेली अनेक वर्षांपासून विविध युनियन्सकडून केली जात होती. यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. शासनाने काढलेल्या या नव्या आदेशामुळे ही मागणी मान्य झाली असून, अंगणवाडी युनियनचे रामकृष्ण बी. पाटील यांनी शासनाचे आभार मानत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

कुपोषण निर्मूलनासारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांवर भर

शासनाने काढलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अंगणवाडी कर्मचारी या ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा मातांचे पोषण, आरोग्य आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षण अशा अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात. कुपोषण निर्मूलनासारख्या संवेदनशील कार्यात त्यांचा मोठा वाटा असून, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी त्यांच्याच माध्यमातून केली जाते. असे असतानाही त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण देणे योग्य नाही, यावर शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्यांना चाप

काही जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाडी सेविकांची 'बीएलओ' म्हणून नेमणूक करून त्यांच्यावर निवडणूक विषयक कामकाजाची सक्ती केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. इतकेच नव्हे, तर हे काम न केल्यास लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५० अंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची धमकीही दिली जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत शासनाने हे कडक पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे अशा धमक्यांना आता चाप बसेल.

दंडात्मक कारवाई न करण्याचे स्पष्ट निर्देश

केंद्र आणि राज्य सरकारने यापूर्वीच जारी केलेल्या परिपत्रकांचा संदर्भ देत शासनाने स्पष्ट केले आहे की, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेशी संबंधित नसलेली कोणतीही कामे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देऊ नयेत. तसेच, मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनीही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना बीएलओ म्हणून सक्तीने नियुक्ती करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. या सूचनांचे जिल्हा प्रशासनाने काटेकोरपणे पालन करावे, कोणतीही योजनाबाह्य कामे देऊ नयेत आणि यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे आदेशात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार दूर झाली असून, युनियनने दिलेल्या सततच्या लढ्याला मोठे यश आल्याचे रामकृष्ण बी. पाटील यांनी सांगितले.

(वृत्त संकलन : पंकज पाटील, अमळनेर)