लोकमन न्यूज..अनिल चौधरी....नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित ५०० अब्ज डॉलर्सच्या महत्त्वाकांक्षी व्यापार कराराला भारताने ठामपणे नकार दिल्याने आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. हा करार २०३० पर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून असला, तरी करारातील काही सशर्त अटींमुळे भारताने राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत कठोर भूमिका घेतली आहे. भारतासाठी हा केवळ व्यापाराचा विषय नसून, देशाच्या भविष्यासाठीचा आणि अन्नसुरक्षेसाठीचा लढा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रस्तावित करारात जनुकीय सुधारित (GM) बियाणे आणि पिकांना भारतात मोकळा प्रवेश देण्याची प्रमुख अट असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, भारतासाठी हा केवळ दोन देशांमधील व्यापाराचा विषय नसून, तो देशाच्या शेतीचे भवितव्य, कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे जीवनमान आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अन्नसुरक्षा व अन्नस्वातंत्र्याशी थेट जोडलेला संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे भारताने अमेरिकेच्या या अटींना स्पष्टपणे नाकारले आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापार आणि भू-राजकीय संबंधांवर याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जीएम बियाण्यांचा धोका: शेतीचे भवितव्य धोक्यात?
कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जनुकीय सुधारित बियाणे ही पारंपारिक शेती पद्धत नसून, ती पेटंट आधारित एक व्यावसायिक प्रणाली आहे. एकदा का भारताने ही पद्धत स्वीकारली, तर देशातील शेतकरी कायमस्वरूपी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर बियाण्यांसाठी अवलंबून राहण्याची मोठी भीती आहे. यामुळे केवळ देशी बियाण्यांची विविधताच नव्हे, तर जमिनीची नैसर्गिक सुपीकता आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या पारंपरिक शेती पद्धतीही गंभीरपणे धोक्यात येऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारताची समृद्ध कृषी परंपरा आणि प्रचंड जैवविविधता जपण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अमेरिकेचा दबाव वाढला, पण भारत ठाम
भारताने अमेरिकेच्या अटी नाकारल्यानंतर, अमेरिकेकडून भारतावर राजकीय आणि आर्थिक दबाव वाढल्याचे चित्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिसत आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत भारताविरोधी वातावरण तयार केले जात असल्याचीही चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असे असले तरी, भारत सरकारने कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी न पडता, देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. हा केवळ व्यापार विषय नसून, देशाच्या दीर्घकालीन सुरक्षिततेचा आणि विकासाचा प्रश्न आहे, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.
"भारताची ही भूमिका कोणत्याही एका देशाविरोधात नसून, देशाच्या भविष्यासाठी, अन्नसुरक्षेसाठी, शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानासाठी आणि आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आहे. अमेरिकेच्या अटी नाकारण्यामागे कोणताही हट्ट नसून, भारताच्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताचा आणि सामरिक विचारांचा परिपाक आहे," असे जाणकारांचे मत आहे.
एकूणच, भारत-अमेरिका व्यापार करार हा केवळ आर्थिक व्यवहारांपुरता मर्यादित न राहता, आता तो धोरणात्मक आणि राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर आधारित निर्णायक लढाई बनला आहे. भारताने दाखवलेली ही कणखरता जागतिक स्तरावर देशाची वाढती ताकद आणि आत्मनिर्भरतेची भूमिका अधोरेखित करते. आपल्या शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी तसेच देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी घेतलेला हा दूरदृष्टीचा निर्णय भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' संकल्पनेला बळकटी देणारा ठरू शकतो.
