प्रतिनिधी..लोकमन् न्यूज. निंब अमळनेर..महाराष्ट्र: राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासनात सध्या सर्वात चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे उर्वरीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले असताना, आज पुन्हा एकदा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने ओबीसी आरक्षणाचा पेच कायम राहिला आहे. आता पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याने, राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्यही आणखी काही दिवसांसाठी अधांतरीच राहिले आहे.
लोकमन न्यूजच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही काळापासून सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाच्या वारंवारच्या तारखांमुळे आणि सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे राजकीय वर्तुळात तसेच ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा नेमका पेच काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 'ट्रिपल टेस्ट' (त्रिसूत्री) लागू केली आहे. या त्रिसूत्रीनुसार, आरक्षणासाठी समर्पित आयोग स्थापन करणे, या आयोगाने जमा केलेला मागासलेपणाचा डेटा (empirical data) सादर करणे आणि आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची खात्री करणे, हे निकष बंधनकारक आहेत. महाराष्ट्राने यासाठी प्रयत्न केले असले तरी, या डेटा आणि आरिसूत्रीच्या अंमलबजावणीबाबत काही तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रश्न आहेत, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे.
"राज्यातील हजारो कोटी रुपयांची विकासकामे आणि लोकशाही प्रक्रियेचा कणा असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य या न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून आहे."
वारंवार लांबणीवर पडणारी सुनावणी
या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. पूर्वी २१ जानेवारी रोजी ही सुनावणी होणार होती, ती पुढे ढकलून २७ जानेवारीला ठेवण्यात आली. त्यानंतर ती पुन्हा ४ फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली. आज (दिनांक नमूद नाही, पण सध्याच्या तारखेनुसार) पुन्हा एकदा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून, आता ती २३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील कामाचा व्याप, इतर महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी आणि काही वेळा खंडपीठाच्या उपलब्धतेमुळे ही स्थिती उद्भवत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, यामुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता वाढत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या पेचामुळे प्रलंबित आहेत. अनेक ठिकाणी प्रशासक राजवट सुरू आहे. निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामांवर परिणाम होत आहे. तसेच, लोकप्रतिनिधींअभावी जनतेच्या समस्या सोडवण्यातही अडचणी येत आहेत. ही सुनावणी पुढे ढकलल्याने, उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे काय होणार, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
या विलंबामुळे राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता आहे. ओबीसी समाजाच्या संघटना आणि नेते सातत्याने आरक्षणाची मागणी करत आहेत. अनेक तरुण कार्यकर्ते आणि संभाव्य उमेदवार वर्षानुवर्षे निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राजकीय पक्षही या अनिश्चिततेमुळे निवडणूक रणनीती ठरवू शकत नाहीत. शासनालाही या प्रकरणी लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची गरज आहे, कारण यामुळे विकासाला खीळ बसत असून लोकशाही प्रक्रियेतील नागरिकांचा सहभागही थांबला आहे.
आता २३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे. या दिवशी तरी सर्वोच्च न्यायालय यावर काही ठोस निर्णय देईल अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक आणि राजकीय नेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा लवकर सुटून लोकशाहीचा उत्सव असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गस्थ व्हाव्यात अशीच महाराष्ट्राची भावना आहे.
