मुंबई: राज्याच्या महसूल विभागाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत तब्बल ५० वर्षांनंतर सातबारा उताऱ्यामध्ये मोठे आणि क्रांतीकारक बदल केले आहेत. जमिनीच्या मालकीहक्काचा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा असलेल्या या उताऱ्यात सुधारणा झाल्याने पारदर्शकता वाढणार असून, शेतकऱ्यांसह मालमत्ताधारकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. हे बदल राज्याच्या भूमी अभिलेख प्रशासनाला आधुनिक रूप देणारे ठरतील.
जमिनीशी संबंधित प्रत्येक व्यवहारात, विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी सातबारा उतारा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. जुन्या पद्धतीमुळे अनेकदा गैरसमज, वाद आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत असत. यावर मात करण्यासाठी महसूल विभागाने अभ्यास करून १० प्रमुख बदल लागू केले आहेत, जे १ ऑगस्टपासून अंमलात येणार आहेत.
सातबारा उताऱ्यातील १० महत्त्वाचे बदल
-
गावाच्या नावासोबत कोड क्रमांक: आता प्रत्येक गावाच्या नावाबरोबर त्याचा अधिकृत कोड क्रमांकही सातबारा उताऱ्यावर नमूद केला जाईल, ज्यामुळे गावाच्या ओळखीमध्ये अधिक स्पष्टता येईल आणि प्रशासकीय कामात सुसूत्रता साधता येईल.
-
जमिनीच्या क्षेत्रफळात स्पष्टता: लागवडीयोग्य क्षेत्र (पोटखराब नसलेले) आणि पोटखराब क्षेत्र (लागवडीस अयोग्य) स्वतंत्रपणे दर्शवले जाईल. त्यांची एकूण बेरीज स्पष्टपणे नमूद केल्याने जमिनीच्या वास्तविक स्थितीबद्दलची माहिती अचूक मिळेल.
-
नवीन मोजमाप पद्धत: शेतीसाठी हेक्टर, आर (गुंठा), चौरस मीटर (चौ.मी.) या तीनही एककांचा वापर केला जाईल, तर बिनशेती जमिनीसाठी फक्त आर आणि चौ.मी. ही एकके वापरली जातील. यामुळे मोजमाप अधिक प्रमाणित होईल.
-
खाते क्रमांक थेट नावासमोर: ‘इतर हक्क’ या रकान्याऐवजी आता खातेदाराच्या नावापुढेच त्याचा खाते क्रमांक थेट नमूद केला जाईल. यामुळे सातबारा वाचणे सोपे होईल आणि खातेदाराची माहिती तात्काळ उपलब्ध होईल.
-
मृत व्यक्ती व कर्ज नोंदींमध्ये बदल: मृत व्यक्तीच्या नावावरील नोंदी किंवा कर्जाच्या नोंदी आता कंसाऐवजी संबंधित नोंदींवर आडवी रेषा मारून स्पष्टपणे दर्शविल्या जातील. यामुळे माहितीची स्पष्टता वाढेल आणि गैरवापर टाळता येईल.
-
प्रलंबित फेरफारांसाठी स्वतंत्र कॉलम: ज्या जमिनींचे फेरफार अपूर्ण आहेत किंवा प्रलंबित आहेत, अशा जमिनींसाठी सातबाऱ्यावर एक वेगळा रकाना (कॉलम) असेल. यामुळे जमिनीच्या सद्यस्थितीबद्दलची माहिती अधिक पारदर्शकपणे उपलब्ध होईल.
-
जुन्या फेरफार क्रमांकांसाठी वेगळा कॉलम: पूर्वी झालेले सर्व जुने फेरफार क्रमांक आता सातबाऱ्यावर स्वतंत्रपणे दर्शविले जातील, ज्यामुळे जमिनीच्या इतिहासाची माहिती शोधणे आणि पडताळणे सोपे होईल.
-
खातेदारांच्या नावांत ठळक रेषा: एकाच सातबाऱ्यावर अनेक खातेदार असल्यास, त्यांच्या नावांमध्ये आता ठळक रेषा वापरून स्पष्ट विभाजन केले जाईल, ज्यामुळे वाचनीयता वाढेल आणि नावांच्या गोंधळाची शक्यता कमी होईल.
-
गट क्रमांकासोबत शेवटचा फेरफार तपशील: इतर हक्क रकान्यात गट क्रमांकाबरोबरच संबंधित जमिनीचा शेवटचा फेरफार क्रमांक आणि त्याची तारीख नमूद केली जाईल. यामुळे जमिनीच्या अद्ययावित माहितीची खात्री करता येईल.
-
बिनशेती मोजमापात बदल: बिनशेती जमिनीच्या मोजमापासाठी केवळ ‘आर’ आणि ‘चौरस मीटर’ ही एकके वापरली जातील. जुडी (जमिनीवरील कर) आणि विशेष आकारणी (इतर शुल्क) हे रकाने आता रद्द करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे बिनशेती उताऱ्याची रचना अधिक सुटसुटीत होईल.
“या बदलांमुळे सातबारा उताऱ्याची विश्वासार्हता वाढेल, जमिनीच्या वादांना आळा बसेल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवहारात अधिक सुलभता येईल. डिजिटल इंडियाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे,” असे महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'लोकमन न्यूज'शी बोलताना सांगितले.
एकूणच, महसूल विभागाने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, जमिनीशी संबंधित प्रत्येक व्यवहारात अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता आणेल. या सुधारणांमुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक वेगवान होईल आणि जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित अडचणी कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सामान्य जनतेला अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे यातून दिसून येते.
