'पीएम सूर्यघर' योजनेला 'महावितरण'च्या तांत्रिक अटींचा फटका; अमळनेरमधून नियम शिथिल करण्याची जोरदार मागणी

अमळनेर (प्रतिनिधी - अनिल चौधरी...,पंकज पाटील): केंद्र शासनाची महत्त्वकांक्षी 'पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना' सर्वसामान्यांसाठी ऊर्जा स्वातंत्र्य आणि बचतीची संधी घेऊन आली आहे. मात्र, महावितरणच्या (MSEDCL) अलीकडील काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय बदलांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीला मोठे अडथळे येत आहेत. महावितरणने नवीन सौर प्रकल्पाची क्षमता ग्राहकाच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरापुरती मर्यादित केल्याने, अनेक नागरिक निराश झाले आहेत.

या निर्णयामुळे ज्या ग्राहकांनी जास्त बिलामुळे वीज वापर काटकसरीने केला आहे, त्यांना आता सौर प्रकल्प बसवताना अपेक्षेपेक्षा कमी क्षमतेवर समाधान मानावे लागत आहे. इतकेच नाही, तर भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहने (EV) किंवा इतर जास्त वीज वापरणारी उपकरणे घेण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांच्या गरजांचा यात कोणताही विचार केलेला नाही. याव्यतिरिक्त, १० किलोवॅटपर्यंतची 'स्वयंचलित लोड वाढ' (Automatic Load Extension) प्रणाली अचानक बंद केल्याने लाल फीतशाही वाढली असून त्याचा थेट त्रास ग्राहकांना होत आहे.

सौर ऊर्जा स्वप्न भंगले? महावितरणच्या अटींवर ग्राहकांचा संताप

या गंभीर स्थितीवर अमळनेरमधील विविध संघटनांनी आवाज उचलला आहे. त्यांनी महावितरणकडे तातडीने नियम शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. १२ महिन्यांच्या सरासरी वापराची अट रद्द करून मंजूर लोड (Sanctioned Load) किंवा ग्राहकाच्या उपलब्ध जागेनुसार सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्याची परवानगी द्यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. तसेच, स्वयंचलित लोड वाढ प्रणाली पुन्हा सुरू करावी, जेणेकरून ग्राहकांना प्रशासकीय अडचणींमधून मुक्ती मिळेल.

या मागण्यांचे निवेदन अध्यक्ष प्रवीण शिंपी, उपाध्यक्ष निलेश वाघ, जनरल सेक्रेटरी मनोज पाटील, कोषाध्यक्ष निलेश चव्हाण, खजिनदार किसन पाटील आणि सल्लागार महेश मकडीया यांनी दिले असून, यावर त्वरित हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.