प्रतिनिधी..लोकमन् न्यूज. निंब अमळनेर.मुंबई .राज्यभरात: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा गुंता दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालला असून, आता ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवरही अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. मुदत संपणाऱ्या तब्बल सुमारे १४,000 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका किमान सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी, या सर्व ग्रामपंचायतींचा कारभार आता लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासकांच्या हाती सोपवला जाणार आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे आधीच रखडल्या असताना, आता ग्रामीण भागातील विकासाचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतींनाही याच परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांच्या तारखा जाहीर न होणे आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया अद्यापही अपूर्ण असल्याने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे गावपातळीवरील लोकनियुक्त प्रतिनिधींविना कारभार चालणार असल्याने ग्रामीण लोकशाही व्यवस्थेला मोठा धक्का बसल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
काय आहे निवडणुका लांबणीवर पडण्यामागचे प्रमुख कारण?
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हे निवडणुका रखडण्याचे प्रमुख कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा राज्य सरकारचा पवित्रा आहे. हे आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेला 'ट्रिपल टेस्ट' फॉर्म्युला पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला इंपिरिकल डेटा गोळा करावा लागत आहे. या डेटा संकलनाचे काम सुरू असले तरी, त्याला लागणारा वेळ आणि कायदेशीर प्रक्रिया यामुळे निवडणूक आयोगाला मुदतीत निवडणुका घेणे शक्य होत नाहीये. मुदत संपणाऱ्या १४,२३७ ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासकीय सोयीसाठी हा सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, जेणेकरून या काळात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
प्रशासकांच्या हाती कारभार: लोकशाही व्यवस्थेवर परिणाम
ग्रामपंचायती या ग्रामीण भागातील विकासाचा आणि लोकांच्या थेट गरजा पूर्ण करण्याचा आधारस्तंभ आहेत. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पथदिवे यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याची आणि त्यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी लोकनियुक्त सरपंचांच्या आणि सदस्यांच्या हाती असते. ग्रामसभांच्या माध्यमातून गावातील प्रत्येक नागरिकाला विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येते. मात्र, आता प्रशासक नेमले गेल्याने हे सर्व निर्णय प्रशासकीय अधिकारी घेतील. यामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकांच्या अपेक्षा आणि गरजा जाणून निर्णय घेण्यात मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय अधिकारी नेमके किती प्रमाणात जनतेच्या संपर्कात राहून त्यांच्या समस्या सोडवू शकतील, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमल्याने स्थानिक पातळीवरील लोकशाही प्रक्रियेला खीळ बसल्याची टीका अनेक राजकीय विश्लेषक आणि ग्रामस्थ करत आहेत. यामुळे गावातील विकासाची कामे रखडण्याची आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यास विलंब होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
"ग्रामीण भागातील निवडणुका लोकशाहीचा खरा पाया आहेत. लोकनियुक्त प्रतिनिधींविना ग्रामपंचायती चालवणे म्हणजे गावपातळीवरील नागरिकांचा आवाज दडपण्यासारखे आहे. सरकारने यावर तातडीने तोडगा काढून निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करावा." - एका राजकीय विश्लेषकाचे मत.
पुढील सहा महिन्यांत काय अपेक्षित?
पुढील सहा महिन्यांचा कालावधी हा ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर पेच सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्य सरकारला इंपिरिकल डेटा सादर करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाला हिरवी झेंडी मिळवणे अपेक्षित आहे. तसेच, निवडणूक आयोगालाही या काळात निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची आशा आहे. प्रशासकांची नियुक्ती हा केवळ तात्पुरता उपाय असून, लवकरच लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेऊन ग्रामपंचायतींना त्यांचे हक्काचे लोकप्रतिनिधी मिळवून देणे हेच सरकार आणि निवडणूक आयोगासमोरील मुख्य आव्हान आहे. या काळात सरकार कायदेशीर पातळीवर किती वेगाने पावले उचलते, यावरच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतींचे भवितव्य सध्या कायदेशीर लढाईच्या चक्रव्यूहात अडकले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण विकास योजना आणि लोकांच्या समस्यांवर तात्पुरता का होईना, पण परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लोकमन न्यूज या सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, निवडणुकांचा पेच कधी सुटतो आणि ग्रामपंचायतींना त्यांचे हक्काचे लोकप्रतिनिधी कधी मिळतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
