जळगावच्या विकासाला ३८० कोटींचा ‘बूस्टर डोस’; शहराचा कायापालट होणार
जळगावच्या विकासाला ३८० कोटींचा ‘बूस्टर डोस’; शहराचा कायापालट होणार जळगाव शहराच्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने ३८० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज या निधीबाबत माहिती दिली असून, यामुळे शहराच्या रखडलेल्या विकासकामांना मोठी गती मिळणार आहे. कुठे खर्च होणार निधी? या निधीतील मोठा हिस्सा शहरातील मुख्य रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण, अमृत पाणीपुरवठा योजनेचे उर्वरित काम आणि ड्रेनेज लाईनच्या दुरुस्तीसाठी वापरला जाणार आहे. नगरपालिका निवडणुकीनंतरचा निर्णय: नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीनंतर नवीन महापौरांच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी जाहीर झाल्याने राजकीय वर्तुळातही या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
जळगाव महापालिकेत महायुतीचा झेंडा; महापौरपदी सौ. दिपमाला काळे, उपमहापौरपदी मनोज चौधरी यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल
जळगाव महानगरपालिका निवडणुकीत मिळालेल्या दैदिप्यमान विजयानंतर आज भाजपा शिवसेना महायुतीच्या वतीने भाजपा नेते नामदार गिरीषभाऊ महाजन व शिवसेना नेते, पालकमंत्री नामदार गुलाबरावजी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने महापौर पदासाठी सौ.दिपमाला काळे व शिवसेनेच्या वतीने उपमहापौर पदासाठी श्री.मनोज चौधरी यांचे उमेदवारी अर्ज आज महानगरपालिका कार्यालयात सादर करण्यात आले. यावेळी जळगावचे आमदार श्री.राजुमामा भोळे यांच्यासह महायुतीचे गटनेते, नगरसेवक उपस्थित होते. तत्पूर्वी जी.एम.फाउंडेशन येथे ना.गिरीषभाऊ महाजन व ना.गुलाबरावजी पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नगरसेवक व संघटना पदाधिकारी यांच्या झालेल्या बैठकीत दोन्ही नावांची घोषणा करण्यात आली व त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
“विकासाला गती देणारा आर्थसंकल्प 2026-27 सादर”
“विकासाला गती देणारा आर्थसंकल्प 2026-27 सादर”
सुप्रीम कोर्टने UGC-च्या 2026 चे नवीन समता/इक्विटी नियम तात्पुरते थांबवले — दुरुपयोग होण्याची शक्यता.
सुप्रीम कोर्टने UGC-च्या 2026 चे नवीन समता/इक्विटी नियम तात्पुरते थांबवले — दुरुपयोग होण्याची शक्यता.
ग्रामपंचायतींना प्रशासक; निवडणुका सहा महिने लांबणीवर
ग्रामपंचायतींना प्रशासक; निवडणुका सहा महिने लांबणीवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पेच दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आरक्षणाच्या वादामुळे आधीच रखडल्या असताना, आता ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवरही अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. राज्यातील मुदत संपणाऱ्या तब्बल १४,२३७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका किमान सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या असून, या ग्रामपंचायतींचा कारभार आता प्रशासकांच्या हाती जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर न झाल्याने आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रियेमुळे ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी, लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने गावपातळीवरील लोकशाही व्यवस्थेला मोठा धक्का बसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. ग्रामपंचायती या ग्रामीण भागातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि थेट लोकांशी जोडलेल्या संस्था मानल्या जातात. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर असते. मात्र, आता प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार चालवावा लागणार असल्याने स्थानिक निर्णयप्रक्रियेवर मर्यादा येण्याची शक्यता व्यक्त होत
मनपा मध्ये नगरसेवक पदी निवडलेल्या समाज बंधू - भगिनी यांचे सानंद साभिमान अभिनंदन !👌🏻👍🏻💪🏻🌹💐
मनपा मध्ये नगरसेवक पदी निवडलेल्या समाज बंधू - भगिनी यांचे सानंद साभिमान अभिनंदन !👌🏻👍🏻💪🏻🌹💐
राज आणि उद्धव ठाकरे एकाच केंद्रावर समोरासमोर; कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोष
वांद्रे येथील केंद्रावर दोन्ही ठाकरे बंधू योगायोगाने एकाच वेळी पोहोचल्याने सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.
एक्झिट पोलचे अंदाज: मुंबईत महायुतीला स्पष्ट बहुमताचे संकेत?
मतदानाचा कल पाहता काही खाजगी संस्थांच्या एक्झिट पोलनुसार महायुतीचे पारडे जड असल्याचे दिसून येत आहे