प्रेमविवाह करणं आता सोपं नाही! गुजरात सरकार आणणार कठोर विवाह नोंदणी नियम; महाराष्ट्रातही होणार बदल? पळून जाऊन लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना कायदेशीर अडथळे, पालकांना नोटीस आणि ३० दिवसांचा 'वेटिंग पिरेड' लागणार!
विवाह सोहळ्यात मंगलाष्टकानंतर पुजारी 'शुभ मंगल सावधान' असा उच्चार करतात, पण आता खऱ्या अर्थाने 'सावधान' होण्याची वेळ पळून जाऊन लग्न करणाऱ्यांवर आली आहे. 'सैराट' किंवा 'धडक' चित्रपटात आपण ज्या प्रेमकथा पाहिल्या, जिथे घरच्यांच्या विरोधात जाऊन तरुण-तरुणी लग्न करतात, ते आता वास्तवात अत्यंत कठीण होणार आहे. कारण, घरच्यांच्या नकळत लग्न करणाऱ्या जोडप्यांसाठी कायदेशीर अडसर निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
गुजरात सरकारने विवाह नोंदणी (Marriage Registration) प्रक्रिया अधिक कडक करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे कुटुंबाच्या नकळत विवाह करणे जवळपास अशक्य होणार आहे. गुजरातच्या या धाडसी निर्णयानंतर महाराष्ट्रातही भविष्यात अशाच प्रकारे नोंदणी प्रक्रियेत बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे प्रेमविवाह आणि विशेषतः पळून जाऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकणार आहे.
नेमके काय बदलणार? प्रस्तावित नवे नियम
गुजरात मॅरेज रजिस्ट्रेशन ॲक्टमध्ये काही महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत. या नव्या दुरुस्तीनुसार, विवाह नोंदणी ही केवळ दोन व्यक्तींमधील प्रक्रिया न राहता त्यात कुटुंबाचा सहभाग अनिवार्य होणार आहे. हे बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
📌 महत्त्वाचे प्रस्तावित नियम:
- पालकांना माहिती देणे अनिवार्य: विवाह नोंदणी करताना वधू-वरांना आपल्या आई-वडिलांना लग्नाची माहिती दिली असल्याचे घोषणापत्र द्यावे लागेल.
- सविस्तर माहिती बंधनकारक: अर्जात आई-वडिलांचे आधार क्रमांक, कायमचा पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक नोंदवणे सक्तीचे असेल.
- पालकांना थेट अधिकृत नोटीस: सहाय्यक निबंधक सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करतील. त्यानंतर कामकाजाच्या १० दिवसांत संबंधित पालकांना इलेक्ट्रॉनिक किंवा लेखी स्वरूपात अधिकृत नोटीस पाठवली जाईल.
- संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन: ही प्रक्रिया पारंपरिक कागदी स्वरूपातून काढून केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टलवर नेण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
- ३० दिवसांचा प्रतीक्षा काळ (Waiting Period): अर्ज केल्यानंतर तत्काळ प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. त्याऐवजी ३० दिवसांचा अनिवार्य 'वेटिंग पिरेड' ठेवला जाईल. या कालावधीत कोणीही हरकती किंवा आक्षेप नोंदवू शकेल, त्यानंतरच प्रमाणपत्र जारी केले जाईल.
वादाची ठिणगी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा
सरकारकडून हा बदल जनहिताचा आणि पारदर्शकतेचा असल्याचे सांगितले जात असले, तरी यातून वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नव्या नियमांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत:
स्वातंत्र्यावर गदा? १८ किंवा २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रौढ व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर यातून प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. प्रौढ व्यक्तीला आपला जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे, तो यातून बाधित होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त होत आहे.
आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह: अनेकदा आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांना कुटुंबाचा तीव्र विरोध असतो. पालकांना नोटीस गेल्यावर अशा जोडप्यांच्या सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, तसेच त्यांना कुटुंबाकडून किंवा समाजाकडून धमक्या मिळण्याची शक्यता बळावेल.
गोपनीयता विरुद्ध नियंत्रण: गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) विरुद्ध सामाजिक आणि कौटुंबिक नियंत्रण असा नवा वाद यातून उभा राहण्याची शक्यता आहे. हे नियम कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करतील की वैयक्तिक गोपनीयतेचे उल्लंघन करतील, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
एकूणच, घरच्यांच्या नकळत लग्नाचा मार्ग बंद करणाऱ्या या नव्या नियमांची सध्या सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू असून, याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटण्याची दाट शक्यता आहे. हा बदल अनेक जोडप्यांच्या भविष्यावर कसा परिणाम करेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.



