निर्भीड पत्रकारितेशिवाय लोकशाही धोक्यात; चंद्रचूड यांचे परखड मत

नवी दिल्ली: देशाची लोकशाही खऱ्या अर्थाने जिवंत आणि सुदृढ ठेवायची असेल, तर पत्रकारांनी सरकारला सडेतोड प्रश्न विचारणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे स्पष्ट आणि परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे. पत्रकारिता ही केवळ माहिती देण्याचे माध्यम नसून, ती लोकशाहीचा आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यापासून माध्यमांना रोखले जाते, तेव्हा ती लोकशाहीच्या अस्तित्वाशी केलेली तडजोड असते, यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

'इंडियन एक्स्प्रेस' आणि 'रामनाथ गोयंका फाऊंडेशन' यांच्या वतीने गुरुवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारिता पुरस्कार वितरण सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व आणि पत्रकारांची जबाबदारी यावर सविस्तर भाष्य केले.

लोकशाहीचा आधारस्तंभ: प्रसारमाध्यमे

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा आणि अविभाज्य स्तंभ संबोधले. ते म्हणाले, "लोकशाहीत सरकारला बेधडक आणि निर्भीड प्रश्न विचारले जातील, अशा पत्रकारितेला आपण सर्वांनी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जर पत्रकारांना निर्भीड पत्रकारिता करण्यापासून रोखले गेले, तर त्याचा थेट आणि गंभीर परिणाम लोकशाहीच्या अस्तित्वावर होतो." कोणत्याही देशात जर खरी आणि सुदृढ लोकशाही जपायची असेल, तर त्या देशात प्रसारमाध्यमे पूर्णपणे स्वतंत्र राहिलीच पाहिजेत, यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

सत्याचा दीपस्तंभ: जबाबदार पत्रकारिता

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक ऐतिहासिक न्यायनिवाड्यांमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर कायम भर दिला आहे, याची आठवण सरन्यायाधीशांनी करून दिली. देशाचे स्वातंत्र्य आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यात माध्यमांची भूमिका मोठी आहे. "जबाबदार पत्रकारिता ही जणू सत्याच्या दीपस्तंभासारखी असते. हीच निर्भीड पत्रकारिता आपल्याला आणि देशाला एका उज्ज्वल उद्याचा मार्ग दाखवू शकते," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

'मीडिया ट्रायल'वर चिंता आणि मर्यादा

एकीकडे माध्यम स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतानाच, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सध्याच्या काळात वाढलेल्या 'मीडिया ट्रायल' (माध्यमांद्वारे चालवला जाणारा खटला) वर गंभीर चिंता व्यक्त केली. माध्यमांनी आपली लक्ष्मणरेषा ओळखून जबाबदारीने वार्तांकन करावे आणि न्यायव्यवस्थेच्या कामात हस्तक्षेप होईल असे कोणतेही पूर्वग्रहदूषित निष्कर्ष काढू नयेत, असा अप्रत्यक्ष सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या या रोखठोक भाषणामुळे देशभरातील पत्रकारितेच्या सद्यस्थितीवर आणि माध्यम स्वातंत्र्यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या या मताला अनेक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंतांकडून पाठिंबा मिळत आहे.

लोकमन न्यूज़ अनिल चौधरी निंब